हापुड़ धान मंडी में किसानों से अवैध कटौती पर भड़के किसान, लगाया अभद्रता का आरोप

हापुड़ धान मंडी में किसानों का उत्पीड़न और अवैध कटौती

हापुड़: सिंभावली क्षेत्र के अंतर्गत हापुड़ धान मंडी में अन्नदाताओं का शोषण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान मंडी समिति पहुंचे और आढ़तियों द्वारा की जा रही अवैध कटौती व अभद्रता के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। किसानों ने मंडी इंस्पेक्टर को एक शिकायती पत्र सौंपकर संलिप्त लोगों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है।

बदनोली आढ़त पर तौल में हेराफेरी का गंभीर आरोप

खोजी पड़ताल और पीड़ित किसानों से मिली जानकारी के अनुसार, बदनोली स्थित महेश आढ़ती की दुकान पर मानक के विपरीत धान खरीद कर किसानों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। पीड़ित किसान उमेश शर्मा ने आपबीती साझा करते हुए बताया कि वे अपना धान बेचने उक्त आढ़त पर गए थे। उनके धान का कुल वजन 11 क्विंटल 97 किलो 800 ग्राम था, लेकिन आढ़ती ने वजन में हेरफेर करते हुए उसे घटाकर 11 क्विंटल 59 किलो कर दिया।

उमेश शर्मा के मुताबिक, उनके कुल 40,665 रुपये के धान मूल्य में से आढ़ती ने मनमाने ढंग से 1,095 रुपये की अवैध कटौती कर ली। जबकि मंडी सचिव के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रति क्विंटल पर निर्धारित नियमों के अनुसार ही शुल्क काटा जाए, लेकिन आरोपी आढ़ती ने इन नियमों को ताक पर रख दिया। विरोध करने पर किसानों के साथ अभद्रता भी की गई।

भाकियू ने दी आंदोलन की चेतावनी, लाइसेंस निरस्त करने की मांग

भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष सुरेश पाल ने जिला प्रशासन और मंडी समिति के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि किसानों का शोषण करने वाले ऐसे आढ़तियों के लाइसेंस तुरंत निरस्त किए जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी व्यापारियों से सुविधा शुल्क लेकर अवैध रूप से मंडी के बाहर दुकानें संचालित करवा रहे हैं, जहां मजबूर किसान समय बचाने के चक्कर में ठगे जा रहे हैं। भाकियू ने मांग की है कि धान की खरीद केवल मंडी परिसर के भीतर ही सुनिश्चित की जाए।

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मंडी सचिव ने दिए सख्त कार्रवाई के आश्वासन

पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मंडी समिति के सचिव पंकज शर्मा ने स्पष्ट किया कि किसानों को अपनी उपज केवल मंडी परिसर के भीतर लाकर ही बेचनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नियमों के विरुद्ध धान खरीदने और अवैध कटौती करने वाले आढ़ती के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की मनमानी न हो सके।